उद्घाटन का भ्रम: बड़बिल की विशेष ट्रैफिक यूनिट को राज्य गृह मंत्रालय ने छोड़ा, हाई-प्रोफाइल पॉलिसी लॉन्च के बावजूद तैनाती नहीं

बड़बिल – बड़बिल के परिवहन नेटवर्क को गंभीर प्रवर्तन शून्यता ने पंगु बना दिया है, जो ओडिशा गृह मंत्रालय की कार्यान्वयन विफलता को उजागर करता है। खनन क्षेत्र के पुराने यातायात संकट को हल करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के हाई-प्रोफाइल मंत्रिस्तरीय शुभारंभ के बावजूद, कर्मियों की दृश्य तैनाती पूरी तरह से गायब हो चुकी है। स्थानीय चौराहे पूरी तरह से अप्रशासित हैं, जो शीर्ष स्तर की सरकारी जवाबदेही और जन सुरक्षा के व्यवस्थित पतन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

विशेष इकाई और एकीकृत नियंत्रण कक्ष को राज्य स्तर से सीधे प्रशासनिक अनुमोदन के बाद बड़बिल में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस पहल को मंत्रिस्तरीय नीति द्वारा स्पष्ट रूप से 24x7 निगरानी और उन घंटों के ग्रिडलॉक को खत्म करने के लिए पेश किया गया था, जो जोडा-बड़बिल खनन बेल्ट में एम्बुलेंस, स्कूल बसों और आम यात्रियों को नियमित रूप से फंसाते हैं।

मंत्रालय द्वारा रिबन-कटिंग समारोह समाप्त करने के काफी समय बाद भी, लॉन्च के दौरान दिखाए गए सफेद वर्दी वाले ट्रैफिक कर्मी मैदानी ड्यूटी से गायब हो चुके हैं। अपने नीतिगत वादों पर अमल करने में विफल रहने के कारण, गृह मंत्रालय ने नगर पालिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अव्यवस्थित अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया है।

बुनियादी ढांचा घिरा: एसएच10बी और एनएच520 का पतन

स्थैतिक यातायात प्रवर्तन की इस पूर्ण अनुपस्थिति ने क्षेत्र के प्राथमिक आर्थिक गलियारों में अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। राज्य राजमार्ग 10बी (एसएच10बी) और राष्ट्रीय राजमार्ग 520 (एनएच520) पर भारी मल्टी-एक्सल माइनिंग ट्रक, व्यावसायिक डंपर और निजी वाहनों ने किलोमीटर तक सड़क के किनारे के लेन पर अवैध कब्जा कर लिया है।

इस व्यवस्थित अतिक्रमण ने नागरिक सेवा लेन को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है और सक्रिय राजमार्ग लेन पर फैल गया है। सेवा लेन, जो विशेष रूप से स्थानीय यातायात को भारी औद्योगिक माल ढुलाई से अलग करने के लिए बनाई गई थीं, प्रभावी रूप से अनियमित पार्किंग स्थलों में बदल गई हैं। मंत्रालय की उपेक्षा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, स्थानीय मोटर चालकों और स्कूल वैन को तेज रफ्तार भारी मशीनरी पारगमन गलियारों में चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो अत्यधिक खतरनाक वातावरण बनाता है।

अनियंत्रित उल्लंघन और आंतरिक सड़कों पर कानून का पतन

जहां राजमार्ग औद्योगिक अवरोध का सामना कर रहे हैं, वहीं बड़बिल के आंतरिक आवासीय क्षेत्र पुलिस दृश्यता की पूर्ण कमी के कारण व्यवस्थित अराजकता का शिकार हो गए हैं – यह सीधे मंत्रालय की स्वीकृत कार्यबल को तैनात करने में विफलता का परिणाम है।

यह संकट रेलवे स्टेशन रोड के किनारे सबसे गंभीर है, जो लापरवाह व्यवहार के लिए एक असुरक्षित क्षेत्र में बदल गया है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी कमी वाले नाबालिग पीक आवर्स के दौरान खुले तौर पर दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाते हैं। इसके अलावा, सवारों के समूह नियमित रूप से सार्वजनिक सड़कों पर तेज रफ्तार स्टंट करते हैं, जबकि एक ही मोटरसाइकिल पर बिना बुनियादी सुरक्षा उपकरणों के दो से तीन अतिरिक्त सवार सवार होते हैं।

केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के तहत, इन विशिष्ट अपराधों के लिए दंड गंभीर हैं:

•  किशोर ड्राइविंग: माता-पिता या वाहन स्वामी पर सख्त ₹25,000 जुर्माना, तीन साल तक की संभावित कैद, और बारह महीने के लिए वाहन के पंजीकरण का तत्काल रद्दीकरण।
•  लापरवाही से स्टंट करना: तत्काल वाहन कब्जा, भारी वैधानिक जुर्माना, और लाइसेंस का संभावित निलंबन।

लेकिन, क्योंकि गृह मंत्रालय इन आदेशों को लागू करने के लिए एक कार्यात्मक, जमीनी स्तर की ट्रैफिक टीम स्थापित करने में विफल रहा है, ये वैधानिक दंड पूरी तरह से अप्रवर्तित हैं।

Image source: OrissaPOST

प्रशासनिक बेमेल: कागजी स्वीकृतियाँ और भूतिया फंडिंग

सक्रिय क्षेत्र संचालन का पूर्ण गायब होना व्यापक राज्य-स्तरीय प्रशासनिक कार्रवाइयों के सीधे विरोधाभास में है। अपने लॉन्च के समय, मंत्रालय ने एक समर्पित कार्यबल स्पष्ट रूप से आवंटित किया था जिसमें शामिल हैं:

• सात अधिकारी
• छह हविलदार
• बीस कांस्टेबल
• छह समर्पित गश्ती वाहन और दस मोटरसाइकिलें

इस इकाई को बड़बिल, जोडा, बामेबाड़ी, रुगुड़ी, बोलानी और चंपुआ के कुछ हिस्सों में यातायात प्रवाह का प्रबंधन करने का सख्त क्षेत्राधिकार दिया गया था।

समानांतर रूप से, राज्य रिकॉर्ड बताते हैं कि बड़बिल के लिए एक स्थायी यातायात पुलिस स्टेशन को ओडिशा सरकार के गृह विभाग द्वारा आदेश संख्या 18522/D&A के तहत औपचारिक रूप से अधिकृत किया गया था । इस अलग स्थायी ब्लूप्रिंट ने एक संरचित 28-सदस्यीय इकाई को अधिकृत किया, जो राज्य के कोष से डिमांड नंबर 12 - 2055 - पुलिस - EOME - 109 - जिला पुलिस - 0321 - जिला संगठन के तहत सीधा वित्तीय आवंटन ले रही थी, जिसे वित्त विभाग फ़ाइल संदर्भ FIN-GS1-CADRE-0006-2018  के माध्यम से सत्यापित किया गया था।

आपातकालीन नियंत्रण इकाई के उपकरण आवंटन और स्थायी स्टेशन के वित्तीय प्राधिकरण दोनों के कागजों पर लॉक होने के बावजूद, गृह मंत्रालय एक कार्यात्मक भौतिक स्टेशन भवन, एक परिचालन इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रसंस्करण डेस्क, या स्थिर क्षेत्र तैनाती देने में विफल रहा है ।

विनाशकारी ग्रिडलॉक को संभालने का बोझ पूरी तरह से अतिभारित, खाकी वर्दी वाले स्थानीय कानून-व्यवस्था कर्मियों पर डाल दिया गया है, जिन्हें ट्रक अवरोधों को मैन्युअल रूप से हटाने के लिए सक्रिय आपराधिक जांच को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जब तक गृह मंत्रालय अपने विशेष, सफेद वर्दी वाले कैडरों को एकीकृत नियंत्रण कक्षों से बाहर निकालकर वास्तविक सड़कों पर नहीं उतारता, तब तक बड़बिल की सड़कें कुल प्रशासनिक लापरवाही की स्थिति में काम करती रहेंगी।

By Amal K Mathew

द बीबीएन पोस्ट – बड़बिल की सत्यापित आवाज